जुन १९३२ बैंकिङ क्षेत्रको लागि एकदमै खराब समय रह्यो । अमेरीकाको सिकागोका बैंकहरु नराम्रोसँग संकटमा परे र ति बैंकहरु ३ बर्गमा बिभाजन गरिए । १. नराम्रोसँग असफल २. असफल र ३. सुधारयोग्य ।
यी बैंकहरु असफल हुनुको मुख्य कारणहरुमा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कमी हुँदै जानु, बैंकहरुप्रति जनताहरुको बिश्वासमा कमी हुनु र कृषि क्षेत्रको आम्दानीमा कम हुनु आदि मानिएको छ ।
गृहयुद्ध भन्दा पहिला अमेरिकामा पटक–पटक बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आएको थियो । अमेरिकाको बैंकिङ इतिहासमा अमेरीकी बैंकिङ संकटलाई ६ घटनामा बर्गिकरण गर्न सकिन्छ, -१८१४, १८१९, १८३७, १८५७ र १८६१ । सन् १८८० मा ल्याटिन अमेरिकाले बचत तथा कर्जा सकट भोग्नपर्यो । त्यसबखत ७०० भन्दा बढी बचत तथा कर्जा लगानी गर्ने संस्थाहरुमा संकट आएको थियो । संकट परेका संस्थाहरुले छोंटो अवधिको बचत स्वीकार गरेर लामो समयावधिको कर्जा प्रवाह गर्नु नै संकटको मुख्य कारण थियो ।
ल्याटिन अमेरिकी बैंकहरुको संकटको १५ बर्षपछि एशियाका बिभिन्न देशहरुमा संकट देखा पर्नथाल्यो । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेशिया, हङ्कङ, लाओस, मलेशियाले सन् १९९७ र १९९८ मा ल्याटिन अमेरीकाले भोगेको जस्तै समस्या भोग्नुुपर्यो भने त्यसको ठीक १ बर्षपछि रसियाले पनि उही समस्या भोग्नुपर्यो ।
१५ सेप्टेम्बर २००८ मा अमेरिकाको इन्भेष्टमेन्ट बैंक लेम्यान ब्रदर्श टाट पल्टियो । सञ्चालनको १ सय ५८ बर्षपछि लेम्यान ब्रदर्श रियल स्टेट क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा कर्जा लगानी गरेको कारणले कर्जा उठ्न नसकी ठुलो मात्रामा नोक्शानी ब्यहोर्नु पर्दा टांट पल्टनु पर्यो । रियल स्टेट क्षेत्रमा भएको अधिक कारणले गर्दा सन् २००७–२००८ मा बिश्वब्यापीरुपमा आर्थिक संकट ल्याउन प्रमुख कारक बन्नपुग्यो ।
जनवरी २००९ मा सिटी बैंकले एकदमै ठुलो घाटा ब्यहोनुपर्यो । ब्लुमबर्गअनुसार त्यतिबेला अमेरीकाका ठुला बैंकहरुको दायित्व उनिहरुको सम्पत्तिभन्दा दोब्बर भएको थियो भने अन्य बैंकहरुको टाट पल्टिने अवस्थाको नजिक पुगेका थिए ।
१९९५ मा जापानका बैंकहरुमा संकट देखियो । रियल स्टेट कर्जाहरुमा भएको बिश्वब्यापी असरले जापानलाई पनि असर गर्यो । र, फलस्वरुप करिब १०० ट्रिलियन येन बराबरको रकम निष्क्रिय कर्जा देखा पर्यो र प्रमुख २१ बैंकहरु मध्ये १३ वटा बैंकहरु टाट पल्टिए ।
२०७३ साल पौष मसान्तपछि नेपालमा अचानक कर्जा संकुचनको अवस्था देखा पर्यो । फलस्वरुप एकाएक बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले भट्टाभट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउन थाले । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ( कर्जाः निक्षेप+शेयर ईक्विटी) ८० प्रतिशतभन्दा पनि माथि रहन पुग्यो ।
नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअघि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा निकै धेरै थियो । तर बित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअघि ६०.४७ प्रतिशत रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडको निष्क्रिय कर्जा २०७३ असारमा २ं.७२ प्रतिशत रहेको छ भने ६०.१५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा २०७३ असार मसान्तमा ३.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । यी दुबै बैंकमा क्रमश सन् २००२ र सन् २००३ मा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ब्यवस्थापन बिदेशीलाई दिईएको थियो । यसरी नै कृषि बिकास बैंक र एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जामा पनि राम्रो सुधार भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकदमै जोखिमयुक्त ब्यवसाय हुन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा आउने जोखिमहरुमध्ये कर्जा जोखिम सबैभन्दा उच्च जोखिम हो । र, यसले एउटा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई मात्रै असर पार्ने नभई समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र तथा अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत असर पुर्याउँछ ।
बिभिन्न देशहरुमा बिभिन्न समयमा फरक-फरक अवस्थाबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउने गरेको देखिन्छ जसमध्ये रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्याधिक लगानीले बिश्वब्यापी रुपमा सबैभन्दा ठुलो समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । केही देशहरुमा छोंटो अवधिको निक्षेप संकलन गरेर लामो अवद्यिको कर्जा लगानी गरेर तरलता ब्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइ संकट उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । जुनसुकै कारणले गर्दा भएपनि कर्जामा समस्या आउने अवस्था आयो भने बैंक तथा बित्तीय संस्था राम्रोसंग सञ्चालन हुन सक्दैन ।
सामान्यतय कर्जाको गुणस्तर कर्जाको निष्क्रिय कर्जाबाट मापन गरिन्छ । तर, यो पूर्णबिधि भने होइन । आन्तरिक तथा बाह्य दुबै बातावरणले गर्दा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । यद्यपि, निष्क्रिय कर्जा कम भएमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बित्तीय अवस्था राम्रो र बढी भएमा नराम्रो बुझिन्छ । र, समग्रमा यदि निष्क्रिय कर्जा अत्याधिक बढी भएमा संस्थाको पुँजी पर्याप्तता नै नकरात्मक भई संस्था नै धरायाशयी हुन जाने अवस्था हुन्छ । र, समग्रमा देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निष्क्रिय कर्जा कम भएमा देशको आर्थिक क्षेत्र राम्रो अर्थात अनुकूल रहेको र बढी भएमा देशको आर्थिक क्षेत्र नराम्रो अर्थात प्रतिकूल अवस्था रहेको जनाउँछ ।
सीमा भट्टराईले २०१४ मा गर्नुभएको अध्ययन अनुसार नेपालको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा निम्न कारणहरुले निष्क्रिय कर्जा बढ्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । १. कर्जाको ब्याजदर बढेमा, २. उर्जा संकट भएमा, ३.बेरोजगार बढेमा, ४. मुद्रास्फिती बढेमा, ५. कूल ग्राह्स्र्थ उत्पादन घटेमा, ६. बिदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएमा, ७. सरकारी खर्च कम भएमा, ८. ऋणीहरुको इमान्दारीतामा कमि भएमा, ९. मनसुन राम्रो नभएमा, १०. नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमि भएमा र ११. राजनीतिक स्थायीत्व नभएमा ।
ब्याजदर बृद्धिको कारणले गर्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावातर्फ नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सजग रहनु पर्दछ । आउने दिनहरुमा आउनसक्ने यस्ता संकटहरु सामना गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकरहरु सजग रहि उचित जोखिम ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कुनैपनि कारणले निष्क्रिय कर्जा बढ्नु बैंक र देशको लागि नराम्रो हुने भएकोले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा यथेष्ट कर्जा जोखि ब्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा धेरै भएको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले बिस्तारै जनताको बिश्वास गुमाउँदै जान्छन् । र, फलस्वरुप निक्षेपकर्ताहरुले त्यस्ता संस्थाहरुमा निक्षेप राख्न छाडिदिन्छन् र राखिसकेको निक्षेपसमेत निकालेर अन्य उपयुक्त, बिश्वासिलो बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप राख्छन् ।
नेपालमा पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु संकटमा पर्न गएको छ । र, अधिकांश संकटग्रस्त बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु कर्जामा समस्या आएको कारणले गर्दा संकटमा पर्न गएको अध्ययनले देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ११ वटा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । समस्यागस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरु नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, क्रिष्टल फाईनान्स लिमिटेड, कुवेर मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड, जनरल फाईनान्स लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल फाईनान्स लिमिटेड, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, अरुण फाईनान्स लिमिटेड र ललितपूर फाईनान्स लिमिटेड सबैमा कर्जामा समस्या आएर निष्क्रिय कर्जा बढि पुंजी पर्याप्ता नकरात्मक भएको कारणले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका थिए ।
त्यस्तै, ४ वटा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल विकास बैंक लिमिटेड, सम्झाना फाईनान्स लिमिटेड, युनाईटेड विकास बैंक लिमिटेड र हिमालयन फाईनान्स लिमिटेडलाई खारेजी गरिसकेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण फाईनान्स लिमिटेड र जनरल फाईनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट फूकुवा गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका प्राय संस्थाहरुमा कर्जाको दुरुपयोग, संस्थागत सुसाशनको कमी देखिएको पाइएको छ ।
समग्रमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संकट आउनुको मुख्य कारणहरु निम्न बमोजिम पाईएको छ ।
१. आन्तरिक ऋण प्रवाह
२. नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमि
३. संस्थागत सुशासनको कमि
४. राजनिती प्रभाव
५. रियल स्टेट तथा अनुत्पादकत्व क्षेत्रमा अधिक लगानी
६. आन्तरिक नियन्त्रणमा कमि
७. आक्रामक बिशाल लगानी
२०७३ साल पौष मसान्तपछि नेपालमा अचानक कर्जा संकुचनको अवस्था देखा पर्यो । फलस्वरुप एकाएक बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले भट्टाभट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउन थाले । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ( कर्जाः निक्षेप+शेयर ईक्विटी) ८० प्रतिशतभन्दा पनि माथि रहन पुग्यो । र, केही बैंकहरुले कर्जाहरुमा ३-४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएको समाचारहरु प्रकाशित भए ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेको हुनाले थप कर्जा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । र, कर्जा निक्षेप अनुपात बढी भएका संस्थाहरुले अधिक ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न खोजे जसले गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै बढ्न पुगेको थियो ।
भुकम्पपछि थलिएको देशको आर्थिक क्षेत्रमा एकाएक आशाका सकरात्मक बातावरण बन्न पुगेको अवस्थामा बैंकरहरु हौसिएर आक्रमक बिशाल लगानी गर्नु नै कर्जा संकुचनको मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई रह्यो भने बैंकरहरु भने सरकारी खर्च कम हुनु, रेमिटेन्सको बृद्धि कम हुनु, बिभिन्न कम्पनीहरुको सेयर निष्काशनमा ठुलो रकम लगानी जम्मा हुनु र चुनाव हुने बातावरण बन्दै जाँदा बिभिन्न राजनितीज्ञ तथा ब्यक्तिहरुले चुनावको लागि रकम संकलन गर्नु र उक्त रकमहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा नआउनु प्रमुख कारक मानेका छन् । अहिले बिस्तारै यो समस्या समाधान हुंदै गईराखेको र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न शुरु गरिराखेको अवस्था छ ।
ब्याजदर बृद्धिको कारणले गर्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावातर्फ नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सजग रहनु पर्दछ । आउने दिनहरुमा आउनसक्ने यस्ता संकटहरु सामना गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकरहरु सजग रहि उचित जोखिम ब्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
देशमा बाण्ज्यि बैंकहरुले वासल ३ कार्यान्वयन गरिसकेको र नेपालका बैंकहरुको लगानीको राम्रो पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन गरिराखेको र नेपाल राष्ट बैंकले समेत निर्देशन जारी गरि नियमन गरेको र अधिकांश लगानी धितो वापत अर्थात सुरक्षण गरिएको लगानी भएको कारणले गर्दा पनि नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले तुलनात्मक रुपमा राम्रो कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ ।
यो लेख क्लिकमाण्डु अनलाईनमा २०७४ असार २० गते प्रकाशित भएको थियो ।
