केहि दिन अघि नेपाल बैंकर एशोसियशनले सरकारलाई १० हजारको नोट छाप्नको लागि सुझाव दिएको थियो तर केहि अर्थशास्त्रीहरुले ठुलो नोट छाप्दा भ्रष्ट्राचारीहरुले खेल्ने ठांउ पाउने भन्दै १० हजारको नोट छाप्न नहुने राय दिएका थिए । नोभेम्बर ८ २०१६ राती ८ बजे भारतका प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले देशको नाममा सम्बोधन गर्दै रातको १२ बजेपछि ५०० र १००० को नोट माथि प्रतिवन्ध गरिएको घोषणा गरे । मोदीले नोटमाथि प्रतिवन्ध गर्नुको मुख्य कारण कालो धन माथि नियन्त्रण गर्नु रहको बताएका थिए । भारतले यसअघि सन् १९७८ मा रु. ५००० को नोट प्रतिवन्ध गरेको थियो । अमेरिकामा सन् १८६२ र १८६३ मा गृहयुद्ध हुंदा १० हजार डलरसम्मको नोट छापिएको थियो बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र विकास भएपछि सन् १९७१ पछि १०० डलरसम्मको नोट मात्र चलाउन थालिएको हो ।
ठुलो नोटले एकातिर नगद घुष लिने दिने कार्यलाई सहज बनाउंछ भने अर्काेतिर नक्कली नोट कारोवार गर्नेहरुलाई सहज हुन्छ । नक्कली नोट छपाई गर्नेहरुले प्राय ठुला ठुला नोटहरु छपाई गर्ने भएकोले भारतले ५०० र १००० को नोटमाथि प्रतिवन्ध गरेको हो । तर कुनै कुनै देशमा सरकार बाध्य भएर ठुला नोटहरु छाप्नुपरेको पनि थियो जस्तैः सेप्टेम्बर २०१७ मा बोलिभियाले १ लाख बोलिभरको नोट छाप्नुपरेको थियो । उक्त १ लाख बोलिभर नोटको मूल्य सांढे २ अमेरिकी डलर भन्दा पनि कम थियो । त्यस्तै २००८ नोभेम्बरमा जिम्बाबेको मुद्रास्फिती दर ७९,६००,०००,०००५ पुग्दा सर्वसाधारणहरुलाई दैनिक उपभोगको लागि नगद कारोवार बोकेर हिंड्न समेत कठिनाई भएकोले सरकारले १०० ट्रिलियन डलरको नोट छाप्नु परेको थियो तर, यो १०० ट्रिलियन डलरले समेत समस्या समाधान नभएकोले जिम्बावेको सरकारले २००९ देखि आधिकारीक रुपमा बिश्वको अधिकांश देशहरुको नोटहरु प्रयोग गर्नको लागि खुल्ला गरिदिएको थियो ।
जब अर्थतन्त्र विकास हुंदै जान्छ, देशले ठुलो नोटहरु प्रतिवन्ध गर्ने गर्छन जसको मुख्य कारण भ्रष्ट्राचार तथा कालो धन माथि नियन्त्रण गर्नु हो । ठुला र शक्तिशाली देशहरुमा त आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्नको लागि झनै यो अति महत्वपूर्ण हुन्छ किनभने प्रायगरि सानो नोटले ठुलो ठुलो अवैद्य कारोवार गर्न नसकिने र ठुलो कारोवारको लागि धेरै नोटहरु बोक्नुपर्ने कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको विकाससंगै ठुला नोटहरु प्रतिवन्ध गरिन्छ । भारतले २०१६ मा गरेको नोटमाथिको प्रतिवन्ध अमेरिकाले ५०–६० बर्ष पहिले नै गरेको थियो । यसले यो बुझ्न सकिन्छ कि भारत अझै पनि अमेरिका भन्दा करिब ५०–६० बर्ष पछि नै छ ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र विकास हुनको लागि लगानी चाहिन्छ जुन लगानी २ वटा श्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । १. जनताको कर र २. ऋण । भनिन्छ मानिस जन्मेपछि २ वटा कुरा गर्नैपर्छ १. मर्नुपछ र २. कर तिर्नुपर्छ । कर जनताबाट उठाईन्छ जुन जनताले चाहेर वा नचाहेर पनि तिर्नैपर्छ जस्तै अप्रत्यक्ष करको माध्यमबाट भ्याट तथा अन्य शुल्क आदिबाट कर उठाईनु । ऋण पनि आन्तरिक र वाह्य श्रोत गरि २ वटा श्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । आन्तरिक ऋण भन्नाले सोहि देशको जनताबाट प्राप्त गरिन्छ भने बाह्य ऋण अन्य देशहरुबाट लिन सकिन्छ । तर, बजेटको मुख्य अंश भने करबाट उठाईन्छ र नपुग रकम अर्थात बजेटको मात्रा पुरा गर्नको लागि ऋणको श्रोत प्रयोग गरिन्छ ।
जनताले मेहनत गरेर कमाएको रकमबाट तिरेको करको सहि सदुपयोग भएन अर्थात भ्रष्ट्राचार भयो भने देश विकासमा पछाडी रहि जनतामा निराशा एवं आक्रोश पैदा हुन्छ जुन कारणले गर्दा त्यो देशको जनताहरुको उत्प्रेरणमा हस आई उत्पादकत्व घट्न जान्छ जसको फलस्वरुव उक्त देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन घट्न गई अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर गर्दछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सोमालिया, उत्तर कोरिया, सुडान, अफगानिस्तान, दक्षिण सुडान, लाईबेरिया,लिबिया जस्ता हुन जुन देशहरुमा प्रचुर मात्रमा भ्रष्ट्राचार भएको कारणले गर्दा विकासमा पछाडी परेका छन् । तर, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेन, न्यूजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, सिंगापूर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशहरु राम्रो सुशासन अर्थात कम भ्रष्ट्राचार भएको कारणले विकसितको रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सि ईन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको भ्रष्ट्राचार सूचांक २०१७ अनुसार १८० देशहरु मध्ये १०० पूर्णांङ्कमा ३१ स्कोर प्राप्त गरी नेपाल १२२ औं स्थानमा रहेको छ । उक्त सूचांकमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने देशमा ८९ स्कोरका साथ न्यूजिल्याण्ड पहिलो नम्बरमा र सोमालिया ९ स्कोरको साथ सबैभन्दा बढि भ्रष्ट्राचर हुने देशको रुपमा १८० औं नम्बरमा रहेको छ । त्यसैगरि अमेरीका ७५ स्कोर ल्याई १६ औं नम्बरमा, ब्रिटेन ८२ स्कोर ल्याई ८औं नम्बरमा, चिन ४१ स्कोर ल्याई ७७ औं नम्बरमा र भारत ४० स्कोर ल्याई ८१ औं नम्बरमा रहेको छ । सन् २०१२ मा २७ स्कोर प्राप्त गरेको नेपालले २०१३ मा ३१, २०१४ मा २९, २०१५ मा २७, २०१६ मा २९ स्कोर प्राप्त गरेको थियो । यो तथ्यांकलाई बिश्लेषण गर्दा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अझै धेरै कार्यहरु गर्न बांकी रहेको देखिन्छ ।
२०१७ को भ्रष्ट्राचार सूचांकको न्यूजिल्याण्ड पछिको दोश्रो कम भ्रष्ट्राचार हुने देशमा डेनमार्क रहेको छ जसको क्षेत्रफल जम्मा ४२,९२५.४६ बर्ग किलोमिटर जुन नेपाल भन्दा करिब सांढे ३ गुना सानो देश हो । क्षेत्रफलमा हाम्रो देश सानो छ यसमा हाम्रो सिमितता छ तर, डेनमार्कले आफूलाई सानो देशको वावजुद दोश्रो राम्रो सुशासन भएको देशको रुपमा परिचय बनाएर संसारकै विकसित मुलुक भएको छ भने ६३७,६५७ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल अर्थात करिब नेपाल भन्दा सांढे ४ गुणा ठुलो देश भएर पनि सोमालिया भ्रष्ट र गरिब मुलुकको छबि बनाएको छ ।
ट्रान्सपेरेन्सि इन्टरनेशनलले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि निम्न बमोजिमको ५ वटा कुराहरुलाई जोड दिएको छ । १. कुनै पनि प्रकारको संरक्षणको अन्त्य २. प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन ३. सूचना, संचारको पारदर्शिता ४. नागरिकको सशक्तिकरण र ५. राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कमजोरीहरु माथिको नियन्त्रण आदी ।
नेपाल जस्तो सानो र अविकसित मुलुकमा राजनिती संरक्षण सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ । कानूनले बञ्चित गरेको कार्यलाई पनि राजनिती संरक्षणको आडमा भ्रष्ट्राचार मौलाउने संस्कृति अविकसित देशहरुको मुख्य समस्या नै हो । त्यसै गरि प्रशासनिक संरचनाको पुर्नगठन त हाम्रो जस्तो सानो र अविकसित देशहरुमा तत्कालै तड्कारो रुपमा देखिएको छ । यसको अभावमा काममा ढिलासुस्ति तथा झंझटिलो भइ भ्रष्ट्राचार मौलाईराखेको देखिन्छ । सूचना, संचारको पारदर्शिता गरि जनताहरुलाई समयमा नै जनताहरुलाई सहि सूचना प्रवाह गरि नागरिकको सशक्तिकरण गर्न सकियो भने पनि भ्रष्ट्रचारमा नियन्त्रण गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ । खास गरि नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकहरु र नेपाल र भारतको खुल्ला सिमानाको तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कमजोरीहरुको गलत फाईदा लिएर भ्रष्ट्राचार बढ्नमा भूमिका खेलेको पनि देखिन्छ ।
समयको परिवर्तन संगसंगै भ्रष्ट्राचार गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएको छ । नेपालमा आजभन्दा १० बर्षपहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि टेलिफोन लाईन पाउनको लागि महिनौ, बर्षाैं पहिले निवेदन दिनुपथ्र्यो, गाडी किन्न महिनौं पहिले बुक गर्नुपथ्यो किनभने त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र सिमित ब्यक्तिको हातमा थियो । बिभिन्न सहुलियतका सामानहरु तथा सिमित आपूर्ति हुने बस्तु तथा सेवाहरु ति सिमित ब्यक्तिहरुले आफ्नो र आफन्तको नाममा पहिल्यै नै बुक गरिदिन्थे जसबाट सर्वसाधारणहरुले तिनिहरुबाट महंगो रकम तिरेर उक्त बस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्नुपथ्र्याे । तर अहिले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र आईसकेपछि ति सामान तथा बस्तुहरु बजारमा तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छन् तर भ्रष्ट्राचार भने रोकिएको छैन यसको स्वरुप भने फेरिएको छ ।
सामान्य रुपमा ब्यक्तिले गर्ने नगद भ्रष्ट्राचार अर्थात घुस, सरकार तथा सरकारी ब्यक्तिहरुले गर्ने ठुला भ्रष्ट्राचार, प्रक्रियागत भ्रष्ट्राचार, राजनितीक भ्रष्ट्राचार, न्यायिक भ्रष्ट्राचार, शैक्षिक भ्रष्ट्राचार वा धार्मिक भ्रष्ट्राचार चाहे जुनसुकै खालको भ्रष्ट्राचार होस् कुनै पनि खालको भ्रष्ट्राचार देशको हितमा हुंदैन ।
सन् २०११ मा एशिया फाउण्डेशनले अफगानिस्तानमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भ्रष्ट्राचारलाई बेरोजगारी र सुरक्षापछि तेश्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या पाएको थियो । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि देशको लागि भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण कत्तिको महत्व छ भनेर । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको ठुलो भ्रष्ट्राचारीहरु संजायबाट उम्कनु अर्थात अहिलेको चलनचल्तिको भाषामा भन्नुपर्दा ठुलो माछा समात्न नसक्नु ।
१९७३ का नोवेल शान्ति पुरस्कार बिजेता जर्मनीका हेनरी किसिंगरले भनेका छन् कि, भ्रष्ट नेताहरुले अन्य १० प्रतिशतलाई खराब बनाउंछन् । किसिंगरले भनेझै भ्रष्ट्राचारीहरु एक्लै भ्रष्ट्राचार गर्दैनन् । उनिहरुको संजाल हुन्छ । जबसम्म उक्त सञ्जाललाई तोड्न सकिंदैन, भ्रष्ट्राचार अन्त्य गर्न सकिंदैन त्यसैले भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामले यदि देशलाई भ्रष्ट्राचार मुक्त बनाउने हो भने बुवा, आमा र शिक्षक जस्ता अभिमावकहरुले सक्छन भनेर भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि नैतिक शिक्षा र अभिमुखिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
देशमा सुशासन भए देश विकास हुन्छ । सो को लागि नागरिक पनि जिम्मेवार रहनु पर्छ, नागरिकले पनि चांसो लिनु पर्छ कि, मेरो कर्तब्य तथा अधिकार के हो भनेर । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ भन्ने भावनाबाट एक कदम उठेर अरुले गर्लान या नगर्लान मैले चांही गर्नुपर्छ भन्ने भावना सहित अगाडी बढ्नुपर्छ । डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्विडेन, न्यूजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, सिंगापूर, क्यानाडा, जर्मनी जस्ता देशहरुबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नुपर्छ । देशलाई एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नाममा परिचित बनाउन आ–आफ्नो ठांउमा पहल गरौं । पहिला आफूलाई राम्रो सुशासित बनाऔं र एउटा राम्रो सुशासन भएको देशको नागरिक भएर गर्व साथ बांचौं । जय सुशासन ।
लेखक– बुद्धि मल्ल, उपाध्यक्ष सुशासनको लागि नागरिक समाज (सुनास), कास्की ।
