अहिले सम्पत्ती शुद्धीकरण क्रियाकलापले बिश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । बित्तिय कारवाही दल एशिया प्रशान्त क्षेत्रले नेपालको सम्पत्ती शुद्धीकरण क्रियाकलापलाई मुल्याङ्कन गर्ने भएको छ । यदि सरकारले सन् २०२० सम्म सिमा वारपार हुने गैह् कानूनी कारोवारमा कडाई, आपराधिक गतिविधि पहिचान गर्न तथा राजनिती,उच्च पदका ब्यक्तिहरु, ठुला उद्योगी तथा ब्यापारी र सम्पत्ती शुद्धीकरणका बिषयका कार्यबिधि अपनाउन सकेन भने कालो सूचिमा समेत पर्न सक्ने खतरा छ ।
६० को दशकबाट हलिउड चलचित्र र नेटवर्क केबुल टेलिभिजनबाट शुरु भएको सम्पत्ती शुद्धीकरण यि उद्योगहरुमा अझै यथावत रहेको पाईन्छ । १९७० मा अमेरिकी स्टेट कांग्रेसले मुद्रा तथा बिदेशी कारोवार ऐन पारित भएपछि शुरु भएको सम्पत्ती शुद्धीकरणमा नियन्त्रण प्रयासले अहिलेसम्म बिभिन्न माध्ययमबाट बिश्वभर प्रयास भईरहेको छ । त्यसपछि १९८४ मा ब्यपाक अपराध नियन्त्रण ऐनको साथै १९८६ मा आएको सम्पत्ती शुद्धीकरण ऐन र १९८८ मा आएको लागुपदार्थ दुरुपयोग नियन्त्रण ऐन र यसपछि आएका बिभिन्न ऐनहरुले सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा अपराध नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
सम्पत्ती शुद्धीकरणको निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई सम्बन्धित नियमन निकायहरुले ठुलो मात्रामा जरिवाना लगाउनुको साथै कारवाही गरेका छन् । अहिलसम्म सबैभन्दा ठुलो जरिवाना सन् २०१५ मा गरेको थियो जुन ११.६ बिलियन अमेरिकी डलर थियो भने एउटै संस्थालाई सबैभन्दा ठुलो जरिवाना पनि सन् २०१५ मा फ्रान्सको बिएनपी परिबास भन्ने रिटेल बैंकिङ्ग कम्पनीलाई ८.९० बिलियन डलर जरिवाना गरेको थियो ।
सन् २००८ को बिश्वब्यापी बित्तिय संकटपछि सम्पत्ती शुद्धीकरण निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरुलाई जरिवाना गर्न शुरु गरिएको थियो । सन् २००८ देखि हालसम्म जम्मा २५.८८ बिलियन डलर जरिवाना गरिएको छ जसमध्ये क्षेत्रगत रुपमा उत्तर अमेरिकालाई २३.५६ बिलियन, युरोपलाई १.७० बिलियन, एशिया प्यासिफिकलाई ०.६१ बिलियन, मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रिकालाई ०.००९ बिलियन डलर जरिवाना गरेको छ । जरिवाना रकमको आधारमा अमेरिकाले ९१ प्रतिशत रकम तिरेको देखिन्छ ।
जुन २०१८ मा कमनवेल्थ बैंक, अष्ट्रेलियालाई अष्ट्रेलियाको ब्यवसायिक जगतकै सबैभन्दा ठुलो ७०० मिलियन अष्ट्रेलियन डलर जरिवाना लगायो । बैंकले शंकास्पद कारोवारको रिपोटिङ्ग गर्न नसकेकोकारणले कैंयौं मिलयन डलर रकम लागुपदार्थ निकासीमा प्रयोग भएको पाईएको थियो ।
सन् २०१८ मा लण्डन स्थित केनरा बैंकलाई १.२ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गर्यो । बैंकलाई नियमन निकायले २०१२ मा सम्पत्ती शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नसकेको भनि चेतावनी दिएको थियो भने निरिक्षणको लागि ५ महिना निक्षेप स्विकार गर्न बन्द गरिदिएको थियो । आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीको बिकाश नगर्नु, राजनितिमा संलग्न ब्यक्तिहरु तथा शंकास्पद कारोवारको पहिचान गर्न नसकेकोले बैंकले कारवाही भोग्नुपरेको थियो ।
१९९२ मा पाकिस्तानको बैंक अफ क्रेडिट एण्ड कमर्श ईन्टरनेशनल (बिसिसिआई) जालसांजी तथा सम्पत्ती शुद्धीकरणको कारणले असफल भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत बैंकलाई सद्धाम हुसैन तथा उनि जस्ता अन्य ब्यक्तिहरुको खाता खोलिएका मुद्धा लागेको थियो भने बैंकका केहि कर्मचारीहरुलाई अपराधीहरुसंगको सांठगाठ देखिएकोले बित्तीय अपराधको मुद्धा लागेको थियोे ।
नेपालमा सन् २००८ मा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तिय जानकारी ईकाई स्थापना गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु गरिरहेको छ । हालसम्म सम्पत्ती शुद्धीकरणमा आवश्यक नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको भएतापनि जरिवाना भने गरेको छैन तर, जरिवाना नगरेपनि यस बिषयमा बिश्वकै ध्यान गएकोले पनि नेपालका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु चनाखो हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शद्धिुकरण तथा आतङकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धि रणनिती तथा कार्ययोजना २०७८–२०८१ ले निम्नबमोजिमको क्षेत्रहरुलाई जोखिमको आधारमा बर्गिकरण गरेको छ ।
क) उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू ः भ्रष्ट्राचार, कर छली, मानव बेचनबखन तथा ओसारपसार(वैदेशिक रोजगारीमा मानव तस्करीसमेत) र तस्करी तथा कालोबजारी ।
ख) मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू ः लागु औषधी ओसार पसार, संगठित अपराध, जबरजस्ती चन्दाअसूली, ठगी, बैंकिङ्ग कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथाअपहरण, चोरी (डकैती, बहुमूल्य वस्तहुरूको गैरकानुनी ओसार पसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार ।
ग) न्यून जोत्तखमका क्षेत्रहरूः हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद ।
ंनेपालजस्तो अल्पबिकसित तथा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बित्तिय पहुंच भन्दा बाहिर रहेको देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण एउटा चुनौतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य हो । यसको ब्यवस्थापनको एकातिर ग्राहक पहिचान कार्यलाई एकदमै ब्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग पहुंच नभएका ब्यक्तिहरुलाई आकर्षण गर्नको लागि सहज बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
ब्यवस्थित ग्राहक पहिचानको साथै सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ग्राहक पहिचानको खर्च तथा समय पनि घटाउनुपर्ने अर्काे चुनौति छ भने सम्पत्ती शुद्धीकरणमा बैंकको पूर्ण नियन्त्रण हुनु पनि अनिवार्य नै छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाईमा १३५१ वटा शंकास्पद कारोवारको रिपोटिङ्ग भएको र त्यसमध्ये ईकाईले ६७७ वटाको बिष्लेषण गरेर २०७ वटा कारोवारलाई सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाएको र बांकी ४७० वटा कारोवारलाई स्थगन गरेको थियो ।
बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लागि कुनै पनि प्रकारको जरिवानाले संस्थाका प्रतिष्ठमा ठुलो आंच पुर्याउन सक्छ । एउटा उदाहरणको रुपमा सन्् २०१४ मा एउटा अन्तराष्ट्रिय बैंकलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणमा जरिवाना गरेपछी शेयर मूल्य ४० प्रतिशतले घटेको थियो ।
आर्थिक क्षेत्रमा भर्खरै भर्खरै आशाका किरणहरु देखा परेको अवस्थामा देश सम्पत्ती सुद्धिकरणको मामिलामा पछाडी परे देशमा ठुलो संकट निम्तिई फेरी आर्थिक क्षेत्रको ठुलो समस्या भोग्नुपर्न सक्ने भएको यसतर्फ बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु चनाखो भई यस सम्बन्धमा यथेष्ट तालिम दिई दक्ष जनशक्ति बनाउने, बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बिकाश गर्ने, यथाशिघ्र बिद्युतिय माध्यमबाट (नयब्ःी एचयमगअतष्यल भ्लखष्चयलmभलत) शंकास्पद कारोवार तथा सिमा कारोवारलाई नियन्त्रण गर्ने, देशभित्र र देशबाहिर सूचना आदान प्रदान गर्न बलियो संचार सञ्जाल निर्माण गर्ने र नीति, नियम तथा कानूनको पालना गराउन सुसंंस्कृतीको विकाश गर्न ध्यान दिनेतर्फ एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
लेखक – बुद्धि मल्ल, एनएमबि बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन् ।
