सन् २०१५ मा भारतमा प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– “म डिजिटल भारतको सपना देख्छु जहाँ मोबाइल र ई–बैंकिङले वित्तीय समावेश सुनिश्चित गर्दछ ।” भारतिय प्रधानमन्त्रिको यस भनाईबाट उनले डिजिटलाईजेशनलाई बित्तिय समावेशिकरणको लागि एकदमै महत्व दिएको पाईन्छ ।
फुलर र मेलोरले २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार बित्तिय समावेशिकरणले बैकल्पिक विकास गर्ने ईच्छालाई जनाउने पाएका थियो । उनका अनुसार यसमा मानिसहरुको कल्याण हुने, भरपर्दाे, किफायती र पहुंच हुने बित्तिय सेवाहरु पर्दछन् । अर्थतन्त्रमा बित्तिय असमानता हटाई गरिबी हटाउनको लागि बित्तिय समावेशिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा बारे जानकारी गराउँदै ती सेवा लिन उत्प्रेरित गराउनु यसको मुख्य उदेश्य हो ।
बिश्वब्यापि कोरोना महामारीपछि बिश्वका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो ध्यान बित्तिय पहुंच अभिबृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको थियो र यस बर्ष २०२२ मा पनि उनिहरुको यसलाई निरन्तरता दिनेछन् । हालसालै नेपालका बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले पनि बित्तिय पहुंच बृद्धि गर्नको लागि बिभिन्न खालका बित्तिय साक्षरता अभियानहरु सञ्चालन गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीको बैंक खाता खोलाउने लिएको लक्ष्य अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता अभियानको मार्फत वित्तीय शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
अहिले पनि नेपालको ठुलो जनसंख्या बैंकिङ कारोबारको पहुँचबाट बाहिर नै रहनुपरिरहेको अवस्था छ् । पछिल्लो समय बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा आएको तिब्र प्रतिस्पर्धाको कारणले ग्राहकहरुलाई बैंकिङ सेवा लिनको लागि केहि सहज बातावरण भएतापनि ऋण लिनको लागि बिभिन्न प्रावधानहरु तथा नीतिले गर्दा सहज हुन नसकेको कारणले गर्दा अझै पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट महँगो ब्याजमा कर्जा लिईरहेको पाईन्छ । कोरोना महामारी पछि डिजिटल बैंकिङले ठुलो फड्को मार्दे बिभिन्न प्रविधिहरु भित्रिन पुगेर उल्लेखनिय रुपमा ग्राहक बढ्न पुगेतापनि यस्ता प्रविधहरु चलाउनको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा मोवाइल बैंकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न ग्राहकहरुले असहज महशुस् गरिरहेको पाईन्छ ।
नेपालमा कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिला २०७६ माघ महिनामा ७३ वटा बैंक तथा बित्तिय संस्था रहेकोमा मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणले २०७८ माघ महिनासम्म ६१ वटामा सिमित भएतापनि शाखा संख्याहरु भने ५६२१ बाट बढेर ६१९० पुगेको छ भने निक्षेप ग्राहक ३१ लाख ११ हजारबाट बढेर ४१ लाख ७४ हजार, कर्जा ग्राहक १४ लाख ९८ हजारबाट बढेर १८ लाख ७ हजार, शाखा रहित बैंकिङ १५७७ बाट घटेर १५६८, शाखारहित बैंकिङ ग्राहक १८८,८६२ बाट बढेर २६६,५३० पुगेका छ्न । यसै अवधिमा मोवाईल बैंकिङ ग्राहक ९८ लाख ६ हजार बाट बढेर १ करोड ६४ लाख, ईन्टनेट बैंकिङ ग्राहक ९ लाख ६९ हजार बाट बढेर १५ लाख ८३ हजार, एटिएम संख्या ३,६६२ बाट बढेर ४,४३१, डेबिट कार्डका ग्राहक ७२ लाख १५ हजारबाट बढेर १ करोड, क्रेडिट कार्डका ग्राहक १ लाख ८६ हजारबाट बढेर २ लाख १६ हजार, प्रिपेड कार्डका ग्राहक ६३,७७५ बाट बढे ८९,६८४, पुगेको तथ्याङकले देखाउंछ । कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठुलो प्रगति क्यूआर कोडको प्रयोगमा भएकोले यसले बित्तिय समावेशिकरणमा ठुलो योगदान दिएको पाईन्छ ।
कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा पहिला सन मारियो देशमा सरदर ७१२ जना ग्राहकको लागि एउटा बैंकको शाखा थियो भने अमेरीकामा ३२८३ बराबर एउटा शाखा, भारतमा ६८५९ बराबर एक शाखा, नेपालमा ५६२१ बराबर एक शाखा चिनमा ११,२८७ बराबर एक शाखा, अफगानिस्तानमा २,३८,०५६ बराबर एकशाखा र युक्रेनमा ५३,४७६ बराबर एक शाखा रहेकोमा अहिले बित्तिय समावेशिकरणको अवधारणमा परिवर्तन भएर डिजिटलाईजेशनमा परिणत भएको हुनाले नेपालले पनि यसमा राम्रै नै प्रगति गरिरहेको देखिन्छ ।
छोंटो समयमा नै डिजिटलाईजेशनमा क्रान्ति नै आउनु बित्तिय समावेशिताको लागि सकरात्मक कुरा भएतापनि यस छोंटो अवधिमा आएको डिजिटलाईजेशनको बाढिले भने भविष्यमा केहि समस्या समेत निम्त्याउने कुरामा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । कथंकदाचित यि डिजिटल प्रविधिहरु पनि बिभिन्न कारणले गर्दा असफल भएमा भविष्यमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो समस्या पैदा गर्न सक्छ । बिशेषगरी डिजिटलाईजेशनलाई निम्न कुराहरुले समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
१. पूर्वाधार तथा सञ्चालनमा ठुलो खर्च ।
२. प्रतिस्पर्धात्मक तथा संतृप्ति बजार (क्बतगचबतभम ःबचपभत)
३. आर्थिक मन्दि ।
४. खर्चमा नियन्त्रण तथा अनियमितता ।
५. अनुपालानामा समस्या र डिजिटल ठगी ।
६. आवश्यक्ता अनुसारको ग्राहक संख्या बढ्न नसक्नु ।
७. डिजिटल कर्जा लगानीमा समस्या ।
सन् २०२१ को जनवरीमा अष्ट्रेलियको सिन्जा बैंक असफल भएको थियोे । बैंकले ग्राहकहरुको २५२ मिलियन डलर बराबरको निक्षेप फिर्ता गरेर बांकी खाता नेशनल अष्ट्रेलिया बैंकमा स्थानान्तरण गरेको थियो भने त्यसपछि आफ्नो ईजाजतपत्र समेत खारेज गरेको थियो । आधुनिक डिजिटलाईजेशन मार्फत सञ्चालित बैंकले निक्षेप संकलन गर्न सफल रहेतापनि डिजिटलाईजेशन मार्फत कर्जाका प्रडक्टहरु ल्याउन नसकेकोले २०१७ मा खोलेको बैंक छोंटो समयमा नै असफल भई बन्द हुन पुगेको थियो ।
सन् २०१८ मा बृटिश लोन कम्पनी वोन्गा असफल भएको थियो । २००६ मा स्थापित भएर आधुनिक डिजिटलाईजेशन मार्फत ग्राहकहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीले अन्तत ३ लाख ३० हजार ग्राहकहरुको कर्जा नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो भने ४५ हजार ग्राहकहरुको ब्याज तथा बिभिन्न शुल्कहरु मिनाहा गरिदिनुपरेको थियो ।
सन् २०२० मा सिंगापूरको गोबियर फिनटेक कम्पनी असफल भएकोे थियो । डिजिटल प्रविधिमार्फत बिमा, बिभिन्न कर्जाहरु तथा अन्य बिभिन्न बित्तिय उपकरणहरु बिक्रि बितरण गर्ने कम्पनीले कोरोना महामारीपछि यात्रा बिमा तथा अन्य उपकरणमा समेत समस्या भोग्नु परेपछि असफल भएको थियो ।
सामान्यतय डिजिटलाईजेशनमा साईबर सुरक्षा जोखिम, अनुपालना जोखिम, स्वचालन जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तेश्रो पक्ष जोखिम, लचकता (च्भकष्ष्भिलअथ) जोखिम र डाटा गोपनियता जोखिमहरु आउन सक्छन् । अहिले बिश्वभर नै साईबर हमलाको त्राशले ठुला ठुला कम्पनीहरुलाई समेत सताउंदै आएको छ भने अनुपालना जोखिम पनि बढ्दै गएको पाईन्छ छ । डिजिटलाईजेशनमा अरु पक्षबाट हुने हानिको जोखिम लगायत कुनै प्रविधी परिवर्तन वा अपग्रेड गर्दा आउने लचकता जोखिम एवं डाटा गोपनियताको जोखिम पनि ब्यवस्थापनको टाउको दुखाई बन्दै आईरहेको देखिन्छ ।
बर्तमान समयमा बिश्वका सबै देशहरुले डिजिटलाईजेशनलाई एकदमै महत्व दिईराखेका छन् भने अहिले यसमा अमेरिका हङकङ, स्विडेन, डेनमार्क, सिंगापूर, स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, चिन, नर्वे, युएई, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, युके जस्ता देशहरुले आफूलाई अग्रणी देशको रुपमा स्थापित गराईरहेका छन् ।
देशमा अहिलेसम्म देशका ७५३ वटा स्थानिय निकायहरु मध्ये ७५० वटा निकायमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरुको उपस्थिती रहेको भएपनि अझै करिब १ तिहाई मानिसहरुसंग बैंकिङ्ग पहुंच पुग्न नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै बित्तिय पहुंच बढाउनको लागि डिजिटलाईजेशनलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले बित्तिय समावेशिकरणको लक्ष्य जनताहरुलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने र उनिहरुले बचतको सुरक्षा गर्नु, न्यून तथा पिछडिएको बर्गमा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा सुविधा दिलाउने, उद्यमशिलता बिकाशको लागि उद्यमिहरुले सर्वसुलभ बित्तिय सेवा प्राप्त गर्नु, बित्तिय सेवामा कम अनुभवि बर्गहरुलाई सशक्तिकरण गर्दै औपचारिक बित्तिय सेवाको लागि उत्प्रेरित गर्नु तथा मोवाईल बैंकिङजस्ता सेवाहरुबाट दुर्गम गांउ गांउका मानिसहरुलाई बिभिन्न बित्तिय सेवाहरु दिने आदि हुन्छन् । यि लक्ष्यहरु प्राप्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुले
बित्तिय साक्षरता लगायत अन्य बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको पनि छ ।
अहिले डिजिटलाईजेशन नै बित्तिय समावेशिताको पर्यावाची शब्द झै बन्न पुगेको र भविष्यमा यसको प्रयोग झनै बढ्ने भएकोले यसको प्रयोगमा जोड दिंदै यसले भविष्यमा ल्याउने जोखिमहरु नियन्त्रण गर्न आवश्यक्ता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्न र जनचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउन ढिलाई गर्नु हुंदैन । बिश्वमा बिभिन्न देशका डिजिटल प्रविधि अपनाएका बैंक तथा कम्पनीहरु असफल भएका उदाहरुणहरुबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता समस्या आउन नदिनको लागि र समस्यासंग सामना गर्न सक्ने जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडी बढेमा डिजिटलाईजेशन मार्फत बित्तिय समावेशीकरण बढाउन उल्लेखिनय सफलता प्राप्त हुनेछ जसबाट बित्तिय असमानता हट्न सहयोग पुगि देशको गरिबी हटाउन समेत सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । देशको गरिबि हटाउनको लागि बित्तिय समावेशिकरण एउटा भरपर्दाे औजार हुनसक्छ, यो सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलाईजेशन बित्तिय समावेशीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण हुनसक्छ ।
