१२ वर्ष अघि नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि साह्रै खराब वर्ष रहेको थियो । त्यति बेला धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू असफल भएका थिए भने केही बैंकरहरु कर्जा दुरुपयोगको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।
अहिले २०२३/२४ मा नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि निक्कै खराब वर्ष रहन पुगेको छ र हालसालै केही बैंकरहरु पक्राउ परेका छन् तर, पहिलेको पक्राउ नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एन्ड फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, युनाईटेड विकास बैङ्क, क्रिष्ट बैङ्क आदिका कर्जा दुरुपयोग नै भएर पक्राउ परेका थिए र ती संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही समेत गरेको थियो भने अहिले एउटा तत्कालीन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं अन्य कर्मचारीहरू पक्राउ प्रकरणमा भने पहिलाको जस्तो अवस्था रहेको देखिँदैन ।
कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव त कहीँ ब्याजदर चर्को भयो भने ब्यवसायिहरुको विरोध, कहिले बैङ्कले अकूत कमायो भनेर विरोध र हुँदा हुँदै अहिले धितो अपुग भयो भनेर पक्राउन पर्नुपर्ने डरले कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आत्मबल कमजोर बनाएकोले यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं समग्र अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सङ्केत होइन । बैङ्कको कर्जा दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा शायद कसैको पनि दुई मत नहोला तर त्यो कर्जा दुरुपयोग हो कि होइन भन्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो ।
अहिले केही व्यक्तिहरूले बैङ्कविरुद्ध भ्रामक प्रचारबाजी गरिरहेकोले यस पक्राउ प्रकरणले आगोमा ध्यू थप्ने काम गरेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुपछ तर, यो पक्राउ प्रकरणबाट केही प्रश्न सृजना गरेको छ ।
१.अब कर्जामा लगानी गर्न, बिशेषगरी परियोजना कर्जामा ढुक्कसँग लगानी गर्न कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास कायम रहला ?
२.बैङ्कहरूको लगानी धितोमुखी भयो भन्दै आवाज उठिरहेको अवस्थामा बैङ्कहरूले साना साना कर्जाहरू बिना धितो वा परियोजना धितो गरिरहेको भविष्यमा यो सीमालाई बढाउँदै लैजाने सम्भावना थियो भने ठुला ठुला कर्पोरेट कर्जाहरू उनीहरूको परियोजना तथा साखको कारणले लगानी गर्दे आइरहेकोमा यस प्रकरणले यस्ता लगानीहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
३.बैङ्कले बिना धितो पनि कर्जा लगानी गर्न सक्छ त्या कत्तिको जोखिम बैङ्कले लिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नको लागि बैकको आन्तरिक जोखिम विभाग, सञ्चालकले संयोजन गर्ने जोखिम व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति हुन्छ र फेरी २ अर्ब भन्दा बढिको कर्जा नेपालका कुनै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वीकृति गर्न सक्ने अख्तियारी छैन पनि ।
४.अनुसन्धान गरौँ तर, यो पक्राउले सारा बैंकर तथा जनताहरूलाई एक प्रकारको नकारात्मक सन्देश गएको छ । पक्राउ भन्दा पहिला नै सर्वसाधारणहरूमा भ्रम नहुने तरिकाले गर्दा राम्रो हुने थियो ।
-लेखकको फेसबुकमा पोष्ट गरिएको यो लेख अर्थलगानी, आर्थिक आवाज लगायत अन्य बिभिन्न अनलाईनमा प्रकाशित भएको थियो ।
