–लेखक डा. बुद्धि मल्ल
गएको केहि बर्षदेखी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिभिन्न खालका समस्याहरु भोग्दै आईराखेका छन् । कहिले कोभिड महामारीको प्रभाव त कहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भने कहिले ब्याजदर बृद्धिको अभावले ब्यवसायीहरुको बिरोध हुंदा हुंदै अहिले यथेष्ट लगानीयोग्य रकम हुंदा पनि मागमा कमि रहेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र केहि ब्यक्तिहरुको बैंक प्रतिको भ्रमपूर्ण अभिब्यक्तिले गर्दा सर्वसाधारणहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रतिको बिश्वासमा पनि कमी ल्याउन मलजल गरेको देखिन्छ ।
२०७६ असारमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा १.५२ प्रतिशत रहेको थियो तर, २०७९ असारमा २.३६ प्रतिशत हुंदै बढेर २०८० पौष मसान्तसम्म आईपुग्दा ४.२९ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्नाल सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
२०८० पौष मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका २० ओटा बाणिज्य बैंकहरुको सरदर निष्क्रिय कर्जा ३.६ प्रतिशत रहेको छ । २ बर्षअघि एउटा बिदेशी बैंकका सिईओले काठमाण्डौंमा भएको कार्यक्रममा उनिहरुको देशको सरदर निष्क्रिय कर्जा ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तर उनको बैंकले ४.५ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा राख्न सफल भएको कुरा गर्वका साथ भनेका थिए । यि बिभिन्न देशका बैंकहरुको भोगाई र यिनिहरुले अपनाएका रणनितिहरुबाट पाठ सिकेर नेपालका बैंकहरुले नआत्तिईकन र नमात्तिईकन निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापनका रणनितिहरु अपनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ ।
सन् २०२३ मा भारतको निष्क्रिय कर्जा २.९ प्रतिशत रहेको थियो भने पाकिस्तानको ७.६ प्रतिशत, श्रीलंकाको १३.२ प्रतिशत, बंगलादेशको ९.९ प्रतिशत, चिनको १.६ प्रतिशत, अमेरिकाको १.४ प्रतिशत, ब्राजिलको ३.३ प्रतिशत, क्रिगिक्स्तानको ९.५ प्रतिशत, मोरोक्कको ८.६ प्रतिशत, मंगोलियाको ७.४ प्रतिशत, युक्रेनको ३७.९ प्रतिशत, घानाको २०.७ प्रतिशत, अल्जेरियाको २०.३ प्रतिशत, अष्ट्रेलियाको १ प्रतिशत, जापानको १.२ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको ०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
बिश्वका बिभिन्न बैंकहरुमा फरक फरक कारणहरुले निष्क्रिय कर्जा बृद्धि भएको पाईन्छ । बिभिन्न अध्ययन अनुसार आर्थिक बृद्धि, बेरोजगारी, ब्याजदर, मुद्रास्फिति, आर्थिक बातावरण, नियमनमा परिवर्तन, कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, राजनिति बातावरण, बिदेशी मुद्रा बिनिमय दर, कानूनी जटिल, प्राकृतिक प्रकोप, सम्पत्तीको गुणस्तर, समाजको विकास, मौसम, भू–राजनिति बातावरण, महामारी, सरकारी सहयोग, वित्तीय पहुंच, प्रति ब्यक्ति आम्दानीको स्तर, बैदेशिक ऋणको अवस्था, बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको अवस्था, बैंकिङ्ग संस्कारको अवस्था, नियमन र सुपरिवेक्षणको अवस्था, सम्पत्तिको मूल्यमा उतार चढाव आदि तत्वहरुले निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पारेको पाईन्छ ।
युक्रेनमा भू–राजनिति कारणले रुससंगको ब्यापार ब्यवसायमा प्रभाव पर्नुको साथै देशको वित्तीय स्थाईत्व, पारदर्शिता तथा सुशासन स्थापना गर्नको लागि त्यहांको केन्द्रिय बैंकले चालेका बिभिन्न कारणहरुले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ भने घानामा खराब संस्थागत सुशासन, कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षण तथा खराब कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनले गर्दा निष्क्रिय कर्जा उच्च भएको पाईएको छ ।
केन्यामा कोरोना महामारी पछि पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको थियो जसले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकट आयो र सरकारी ऋण ह्वात्तै बढ्न पुग्यो फलस्वरुप बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्यो । केन्यामा जस्तै श्रीलंकामा पनि कोरोनाको कारणले पर्यटन क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्न गई आर्थिक संकट भोग्नुपरेको थियो जसले बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेको छ ।
अल्जेरियाको बैंकहरुमा संस्थागत सुशासनको कमि, आन्तरिक ऋण लगानी आदिको कारणले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक ऋण लगानी गरी कर्जा अपचलन भएको कारणले गर्दा यहांका बैंकहरुलाई एस एण्ड पि ग्लोबल मार्केट ईन्टेलिजेन्सले बढि जोखिम रहेको बताएको छ ।
अहिले ग्रिसले भने ठुलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएको छ । सन् २००७–०८ को बिश्वब्यापी आर्थिक संकटबाट नमज्जासंग प्रभावित ग्रिसको निष्क्रिय कर्जा २०१७ मा ४५.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ग्रिसको सरकारले निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापनमा बैंकहरुलाई सघाउनको लागि ल्याएको नीति अनुसार निष्क्रिय कर्जाहरुको सुरक्षण प्रदान गरी बैंकहरुलाई उक्त कर्जा बिक्रि गर्न सघाएर ६.५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ ।
कुनै बखत नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा आकाशिएको थियो । २०६० असारमा नेपाल बैंकको निष्क्रिय कजा ६०.४७ प्रतिशत, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६०.१५ प्रतिशत, एनसिसी बैंकको २०.६३ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको १२.७३ प्रतिशत, लुम्बिनी बैंकको ११.७० प्रतिशत, हिमालयन बैंकको १०.८० प्रतिशत सम्म पुगेको थियो भने अन्य बैंकहरुको पनि अहिलेको भन्दा निक्कै धेरै रहेको थियो । २०६२ असारमा लुम्बिनी बैंकको निष्क्रिय कर्जा १९.६२ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०६८ असारमा नेपाल बंगलादेशको निष्क्रिय कर्जा १९.१८ प्रतिशत पुगेको थियो तर अहिले यि बैंकहरुले पछि यस्ता कर्जाहरुको राम्रोसंग ब्यवस्थापन गरेर एउटा सवल बैंकको रुपमा स्थापित भएका छन् भने नेपाल बंगलादेश बैंक, लुम्बिनी बैक र एनसिसी बैंक अन्य बैंकहरुसंग मर्जर भएर अहिले क्रमश नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र कुमारी बैंकको नामले सञ्चालनमा रहेका छन् ।
२०७१ असारमा किष्ट बैंकको निष्क्रिय कर्जा २४.१९ प्रतिशत रहेको थियो र बैंक प्रभु बिकास बैंकले किष्टलाई मर्जर गरेपछि प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा २०७१ आश्विनमा १५.६५ प्रतिशत कायम रहेको थियो भने प्रभुले फेरी २०७२ असारमा ३६.२० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको ग्राण्ड बैंकलाई मर्जर गरेको थियो । अहिले प्रभु बैंकले यि निष्क्रिय कर्जाहरु ब्यवस्थापन गरेर २०८० पौष मसान्तमा ४.९० प्रतिशतमा झारेको छ ।
समग्रमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बिभिन्न उतार चढावहरु आए र त्यसलाई बैंकहरुले सवलताका साथ सामना पनि गर्न सफल भए । कुनै बेला ३२ वटा सम्म पुगेको बाणिज्य बैंकहरुको संख्या मर्जर तथा प्राप्तिको कारणले अहिले २० वटामा रहने क्रममा मर्जर तथा प्राप्ति गरेका बाणिज्य बैंकहरुमध्ये किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकलाई भने असफल बैंकको रुपमा लिईन्छ र यि दुबै बैंकको असफलतामा संस्थागत सुशासनको कमि, रियल स्टेट क्षेत्रमा ठुलो लगानी मुख्य कारण रहेको थियो ।
अष्ट्रेलियाले बिगत २० बर्षदेखि नै निक्कै राम्रोसंग निष्क्रिय कर्जाको ब्यवस्थापन गर्न सफल भएको देखिन्छ । सन् २००५ देखि सरदर १.१३ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जामा सिमिति राख्न सफल भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सन् २००७–०८ को बिश्वब्यापि आर्थिक संकटको प्रभावले गर्दा अष्ट्रेलियाको बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा सन् २०१० मा २.१४ प्रतिशतको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो भने त्यसपछि लगातार राम्रो ब्यवस्थापन गर्दै लगातार १ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको यस सफलतामा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण, बिवेकपूर्ण कर्जा लगानी अभ्यास, स्थिर अर्थतन्त्र, प्रभावकारी निष्क्रिय कर्जाको ब्यवस्थापन, राम्रो कानून प्रणाली, राम्रो जोखिम ब्यवस्थापन, पारदर्शिता तथा राम्रो सुशासन प्रणाली आदी रहेको पाईन्छ ।
नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भने राजनिति अस्थिरताले संधै नै नकरात्मक प्रभाव पारिरह्यो । प्रत्येक जसो दशकमा भईरहने राजनितिक उतार चढाव, आन्दोलन तथा बिभिन्न प्रकारका युद्धहरुले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई नराम्रो असर पारेको थियो भने भर्खरै बामे सर्दै गरेको सरकारी बैंकहरुलाई राजनितिक बातावरणको साथै कमजोर जोखिम ब्यवस्थापन एवं कमजोर संस्थागत सुशासनले समस्याग्रस्त बनाएको थियो । अहिले देशको आर्थिक क्षेत्रमा शिथिलता आएकोले निष्क्रिय कर्जा बढ्न पुगेको छ भने पछिल्लो समयमा देशमा घटेका बिभिन्न खालका बैंक बिरुद्धका गतिविधिले पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्नमा मलजल गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रिय बैंकको अभिभावकिय भूमिका राम्रोसंग निभाउंदै बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रण गर्नको लागि बिभिन्न समयमा आवश्यक्ता अनुसारको निर्देशनको जारी गर्नुको साथै प्रत्येक २ बर्षमा हुने स्थलगत सुपरिवेक्षण पनि अहिले प्रत्येक बर्ष गरेर यस कार्यलाई मजबुत बनाउंदै लगेको देखिन्छ । कुनै बेला रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जांदा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि १० प्रतिशतको सिमा कायम गर्नु, मार्जिन लेण्डिङ्गमा सिमा लगाउनु, कर्जा दुरुपयोग रोक्नको लागि सञ्चालकको संयोजकत्वमा कर्जा समिति हटाउनु तथा संस्थागत सुशासन अन्तर्गत कर्जा सम्बन्धि बिभिन्न निर्देशन जारी गरेर बैंकहरुको जोखिम कम गर्ने प्रयास प्रशंसनिय रहेको छ ।
निष्क्रिय कर्जालाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुलाई बैंक सम्बन्धि कारक तत्वहरु र अर्थतन्त्र सम्बन्धि कारक तत्वहरु गरी दुई मुख्य कारक तत्वहरुमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । अहिलेको नेपालका बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अर्थतन्त्र सम्बन्धि कारण तत्वहरु नै देखिन्छ । यदि देशको अर्थतन्त्रले सहि गति लिन थाल्यो भने बैंकहरुमा पनि यसको सकरात्मक असर पर्नथाल्छ भने बैंक सम्बन्धि कारक तत्वले सामान्यतय सम्बन्धित बैंकलाई मात्रै असर पार्छ जस्तै संस्थागत सुशासनको कमि, खराब कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन आदी हुन् ।
यदि कुनै बैंकले लगानी गरेको क्षेत्रको अवस्था अर्थतन्त्र सम्बन्धि कारण तत्वको कारणले प्रतिकूल हुन पुग्यो भने त्यसले त्यो बैंकलाई नराम्ररी प्रभावित गर्छ जुन २००७–०८ को बिश्वब्यापि आर्थिक संकटमा रियल स्टेट क्षेत्रमा अधिक लगानी गर्ने बैंकहरुले भोग्नु परेको थियो । अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध भएपछि यि दुबै देशहरुको साथै छिमेकी देशहरु एवं यि देशहरुसंग राम्रो ब्यापार हुने देशहरुको निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ ।
अहिले नेपालको बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा केहि बढेको भएता पनि कुनै पनि बैंकको ह्वात्तै नबढेकोले अहिल्यै नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन तर, यसले भविष्यमा बढ्दै जाने हो कि भनेर एकदमै चनाखो भने रहनुपर्छ जसको लागि स्थिर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले मनैदेखि चिन्तन गर्न जरुरी हुन्छ किनभने स्थिर अर्थतन्त्र कुनै पनि ब्यवसायको लागि आधार स्तम्ब जस्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपालीहरुमा देशको बातावरणप्रति नकरात्मक भावनाहरु उत्पन्न भईरहेको र ठुलो संख्यामा बिदेश पलायन भईरहेको र हुन लालायित भईरहेकोले यस्तो अवस्थामा अहिले यि मानिसहरुलाई देशमा नै केहि उद्यम ब्यवसाय गर्ने बातावरण गर्न उत्प्रेरणा गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव भई देशको आर्थिक बृद्धिमा पनि टेवा मिल्ने भएकोले यसको लागि नीति नियम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकरात्मक भूमिका खेल्नुको साथै बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको निष्क्रिय कर्जामा पनि कमि ल्यांउछ ।
नेपालको साथै बिश्वका बिभिन्न बैंकहरुले आकाशिएको निष्क्रिय कर्जाको चुनौती सामना गरिसकेका छन् । १९९७–९८ मा एशियाका बैंकहरुले चुनौती सामाना गरे, २००७–०८ को बिश्वब्यापिक आर्थिक संकटको पनि बिश्वका धेरै बेंकहरुले सामना गरेका थिए, ग्रिसले हालका केहि बर्षमा गरेको निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापन उदाहरणिय नै बनेको छ भने नेपालमा पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न बैंकहरुले ठुलो मात्राको निष्क्रिय कर्जाको सामना सफलताका साथ गरिसकेकोले पनि अहिलेको यो समस्या समाधान गर्न समेत नेपालका बैंकहरु सफल हुनेछन् भन्ने कुरामा बिश्वास छ ।
–लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन् ।
