सरकार आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेटबारे धेरै अन्र्तक्रियाहरु भईसकेका छन् भने धेरै अर्थबिदहरुले सुझाव समेत दिईसकेका छन् । मेरो बिचारमा अब आउने बजेट तथा त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिमा यि कुराहरुलाई पनि मध्यनजर भएमा राम्रो हुन्थ्यो ।
१. बजेटको आकार होस् वा बृद्धिदर न्यूटनको चालको नियमलाई मध्यनजर गरेर निर्धारण गरियोस् किनभने कुनै पनि स्थिर बस्तुलाई एउटा निश्चित गतिमा ल्याउनको लागि समय लाग्छ । यदि एकैपटक तिब्र गतिमा ल्याउंछु भने सम्भव हुंदैन । १० देखि १२ प्रतिशतको बृद्धि शायद उचित हुनसक्छ ।
२. अहिले सरकारलाई भार भईरहेको बिभिन्न प्रकारका सहुलियत तथा अनुदानहरुको सहि मूल्याड्ढन गरेर यस बर्षको सरकारले तिर्नुपर्ने रकम छुट्याएर मात्र दिनसक्ने सहुलियत तथा अनुदानहरु घोषणा गर्ने, दिन नसक्ने अनुदानहरु बन्द गरिएको घोषणा गर्ने ।
३. कृषि, पर्यटन, उर्जालाई प्राथमिकतामा संधै नै राख्ने गरिएको छ र यसबर्ष पनि निरन्तरता दिने । युवा तथा महिलाहरुलाई उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रमहरु ल्याउने र यस्ता कार्यक्रमहरु राजधानीका पांचतारे होटल भन्दा सकभर राजधानी बाहिर सम्बन्धित लक्षित समूहमा गर्न प्रेरित गर्ने अथवा कम्तिमा सबै प्रदेशको लक्षित समूहहरुमा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि उक्त क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा केहि निश्चित प्रतिशत कर छुटको ब्यवस्था गर्ने ।
५. कृषिको ब्यवसायिकरणको लागि कृषि मन्त्रालयको पहलमा बिभिन्न कृषि कम्पनीहरु तथा अन्य संस्थाहरुमार्फत ब्यवसायिक कृषि शिक्षा तथा आधुनिक कृषि उपकरण सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने । ठुला ठुला पूर्वाधारमा खर्च गर्ने बजेटको अभाव रहेकोले त्यस्ता केहि महत्वपूर्ण ठुला परियोजनाको लागि बैदेशिक लगानी भित्र्याउने एवं माटोको उत्पादकत्व बढाउनको लागि स्थानिय स्तरमा नै कम्पोष्ट मल उत्पादनमा जोड दिने ।
६. किसानहरुको श्रमको सम्मान गर्दै कृषि उत्पादनलाई खेर जान नदिनको लागि कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनको न्यूनतम खरिद मूल्यमा खरिद गर्ने ब्यवस्था गर्ने र कार्यान्वन गर्ने ।
सरकारले बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयातमा दिंदै आएको छुटको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र केहि बस्तुहरुमा दिईएको छुट हटाउने जस्तै बिद्युतिय गाडी ।
७. देशमा नै उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवाहरुको आयतलाई निरुत्साहित गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
८. स्टार्ट अप कर्जाको पूर्ण सदुपयोगिताको लागि कडा नियमनको ब्यवस्थापन गर्ने, कर्जा तिनुपर्ने भावनाको विकास गर्न तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा असुलीलाई सहजिकरणको लागि स्थानिय निकायलाई जिम्मेवार बनाउने ।
९. बिश्वलाई नै जलबायु परिवर्तनले सताईरहेको अवस्थामा नेपालले यस बिषयमा नेतृत्वदायि भूमिका खेलेर नेपालको भौगोलिक अवस्थाको फाईदा लिंदै बिश्वसामू नै सकरात्मक पहिचान स्थापित गर्दै पर्यटनमा पनि फाईदा लिने ।
१०. डिजिटल कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेका यस्ता कर्जाहरु सुरक्षण, विमा तथा ग्यारेन्टि फण्डको लागि पहल गर्ने र यस्ता कर्जाको असुलिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समन्वय तथा सहयोग लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बिभिन्न सरकारी निकाय एवं स्थानिय निकायहरुमा पनि डिजिटल माध्यमबाट नै गरिने ब्यवस्था गर्ने ।
११. ४५ प्रतिशत बनको क्षेत्रफलबाट आर्थिक लाभ लिने गरी योग, साधना केन्द्र, हर्वल उद्योग तथा प्राकृतिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तथा खनिज पदार्थहरु निर्यात गर्न ।
१२. अधिकांश बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु अदक्ष युवाहरु अर्थात सामान्य भाषमा लेबर श्रेणीमा जाने परम्परा रहेकोले तिनिहरुलाई तालिमको माध्यमबाट कम्तिमा अर्ध दक्ष एवं दक्ष श्रेणीमा पठाउन सकियो भने यसले उनिहरुको आम्दानीमा बृद्धि भई रेमिटेन्समा पनि बृद्धि हुने भएकोले यसतर्फ ध्यान दिने र देशमा नै रोजगारी को सृजना हुने अवस्था आएपछि उनिहरुलाई देशमा उद्यम, ब्यवसाय गर्नको लागि आब्हन गर्ने ।
१३. चालु खर्च घटाई पुंजिगत खर्च बढाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि करको दायराभित्र धेरैलाई ल्याउनको लागि नीति बनाउने, परियोजना निर्माणमा ढिलाई गर्नेलाई कडा कारवाही तथा जरिवानाको ब्यवस्था कडासंग लागु गर्ने, बजेटको ३० प्रतिशत पहिलो त्रयमासमा, ३० प्रतिशत दोश्रो त्रयमासमा, २५ प्रतिशत तेश्रो त्रयमासमा र बांकी १५ प्रतिशत चौंथो त्रयमासमा खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
अन्त्यमा, सानो होस् तर, आशालाग्दो बजेट आओस् र कार्यान्यवन पक्षमा एकदमै ध्यान जाओस्, सबैले हाम्रो करको सहि सदुपयोग हुने भयो भन्ने ढुक्क हुने अवस्था होस्, शुभकामना ।