- बजेटका आकारː १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब करोड (१८.९२ प्रतिशत ) र व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात (१९.७७ प्रतिशत)
- बजेटको लक्ष्य ː आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत ।
बजेटका उदेश्यहरु
- उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
बजेटका प्राथमिकताहरु
- आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविद्यिको विकासको लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार गर्नु ।
बजेटका मुख्य अंशहरु
- एनआरएनका छोराछोरीलाई नेपाल भ्रमण गर्न आब्हन गर्ने
- १० बर्षमा ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने । आईटी कम्पनीलाई बुटवल र काठमाण्डौंको सरकारी भवनमा ३ बर्षसम्म निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराउने
- गांजाको ब्यवसायिकरण गर्ने, घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ्ग गर्ने ।
- आगामी बर्ष ९०० मेघावाट थप बिजुली उत्पादन
- कृषिमा ६ अर्ब ७० करोड बजेट बृद्धि, कृषि लगानी दशक घोषणा ।
- ५ लाख भूमिहिन परिवारलाई लालपूर्जा दिईने ।
- ठुला जलबिद्युत आयोजनामा प्राथमिकता, आगामी बर्षदेखि बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ।
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छुट्याईएको ।
- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने
- सरकारी कार्यालयमा विदेश गलैंचा प्रयोगमा रोक
- बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने
- ७ प्रदेशका ७ प्राथमिकता –कोशी उद्योगको हब, मधेश कृषी, बागमती सुचना प्रविधी, गण्डकी पर्यटन, लुम्बिनी साना तथा मझौला उद्यम, कर्णाली प्रदेश जडिबुटी र सुदुरपश्चिम धार्मिक पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने ।
- नेपाल स्टर्टअप बोर्ड गठनको लागि १ अर्ब बजेट
- महिला लगानी बर्ष बनाउने ।
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने
- जनकपुरलाई वेडिङ हब र गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबको रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने
- कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पाल्न व्यवसायिक फर्म स्थापना गर्ने
- अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई ६ कक्षादेखि नै छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने
- सञ्चालकको धितोमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने
- विदेशबाट फर्किएका १ लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने
- आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने
- प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट
- एमबीबीएस पढ्न सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने
- ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन हुने ।
- फ्लाइओभर, सुरुङ र रेलमार्गका पनि बजेट
- एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड मार्फत लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने ।
बजेटले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेट्न खोजिएको छ यद्यपि यसपाली पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएकोले यो लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति हुनेछ जस्तो लाग्छ यद्यपि लगानीको बातावरण राम्रो बन्दै जाओस् र लक्ष्य हांसिल गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानीले पनि गति लिओस् ।
ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नु एकदमै आवश्यक थियो यो अनुदानले सरकारको बोझ थपिरहेको थियो । प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान आर्थिक बर्षको भन्दा २ अर्ब कम भएतापनि यस्ता अनुदानलाई अझै कम गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो ।
कृषि, पर्यटन, उर्जा र आईटिको प्राथमिकता निरन्तरता दिईएको छ र गांजा खेती, कस्तुरी, मृगपालनलाई ब्यवसायिकरण गर्ने मदिरा ब्राण्डिङ्ग गर्ने, ७ प्रदेश ७ प्राथमिकता, महिला लगानी बर्ष, वेडिङ्ग हव, स्टार्ट अप बोर्ड गठन, सहकारी पिडितको रकम फिर्ता लगायत अन्य कार्यक्रमहरु सकरात्मक छन् ।
समग्रमा बजेटले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ र सफल कार्यान्यवनको लागि शुभकामना ।
