अहिले नेपालमा बिभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलनको समस्या देखिएको छ जसले गर्दा केहि सहकारीहरुको बदमासीको कारण राम्रोसंग सञ्चालन गरिरहेको सहकारीहरुमा पनि नकरात्मक असर परिरहेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सहकारी पिडितहरु आन्दोलनमा रहेको र निम्न आय भएका भएका ब्यक्तिहरुले निक्कै दुख गरेर बचत गरेको रकम देखि अधिक ब्याज पाउने आशमा बचत गरेका ब्यक्तिहरुको बचत समेत जोखिममा परेकोले सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि सहकारी कानून लगायत अन्य केहि कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० सम्मका लािग तय गरिएको भिजन २०३० मा सहकारी क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने उदेश्यका साथ ४ वटा रणनीति तय गरेका छ । जसअनुसार‐ १. सहकारीको मुल्य र सिद्धान्तको पालना, २.सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, ३. सहकारी संस्कृतिको अभ्यास र ४. विपतमा सहकार्य आदि रहेको छ । यि चारवटा रणनितिलाई राम्रोसंग अंगालेर अघि बढेमा पनि सहकारीहरुमा आउनसक्ने समस्याहरुलाई नियन्त्रण गर्न ठुलो मद्धत मिल्न सक्छ ।
सहकारीमा जोखिम ब्यवस्थापन गर्नको लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीलार्ई पल्र्स (PEARLS) अनुगमन प्रणालीको राम्रोसंग कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यो पल्र्स (PEARLS) सिद्धान्तमा बिभिन्न ४५ वटा अनुपातहरु संलग्नहरु छन् जसमा निम्नानुसार सहकारीको बिभिन्न ६ वटा गुणस्तर मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।
P-Protection (सुरक्षण) ६ अनुपातहरु
E-Effective Financial Structure: (प्रभावकारी वित्तीय संरचना) ९ अनुपातहरु
A-Asset Quality (सम्पत्तीको गुणस्तर)३ अनुपातहरु
R-Rates of Return and Cost (लगानीमा प्रतिफल र लागतदर) १३ अनुपातहरु
L-Liquidity (तरलता) ३ अनुपातहरु
S-Sign of Growth (बृद्धिको संकेत) ११ अनुपातहरु
पल्र्स सिद्धान्तलाई राम्रोसंग पलना गरेर सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, जोखिम ब्यस्थापन समितिले यसको अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल गर्ने गरेमा पनि संस्थाको धेरै हदसम्म जोखिम ब्यवस्थापन हुन सक्छ र सोको लागि संस्थाको बित्त बिभागलाई एकदमै उत्तरदायि बनाएर समितिहरुले बेला बेलामा पल्र्सका ४५ वटै अनुपातहरुको स्थिति र उक्त अनुपातहरुको अवस्था अनुसार संस्थाले भविष्यमा अपनाउनुपर्ने रणनितिहरुलाई छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ ।
नेपालमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालका सहकारीहरुमा समय समयमा बिभिन्न कारणले समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ जसमध्ये मुख्य कारणहरुमा कर्जाको आकार, ब्याजदर, कर्जावधि, धितो सुरक्षणको मूल्य, ब्यवस्थापनको दक्षता, संस्थागत सुसाशन र संचालकहरुको निहित स्वार्थ, कर्जा असुलीमा कमजोरी, अदक्ष कर्मचारी, कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनको कमजोर अभ्यास, नियमन र सुपरिवेक्षणमा कमि, पारदर्शिताको कमि आदि कारणहरु पाईएको छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिक्षणमा कडाईको नहुनाले अहिले श्रोत नखुलेका काला धनहरु जम्मा हुने सम्भावना रहेकोेले यस्ता रकमको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तथा निर्देशनहरुको कडाईका साथ पालना गर्ने ब्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
माथिका यि बिभिन्न तत्वहरु मध्ये पनि मुख्य गरि संस्थागत सुशासन, कर्जाको आकार अर्थात एकल सदस्य कर्जा सिमा तथा संचालकहरुको निहित स्वार्थ जस्ता कुराहरुले गर्दा धेरै जसो सहकारीहरुमा समस्या आएको पाईएको छ । कर्जा लगानी बढाउने ध्यानमा सहकारीहरुले एकै सदस्यलाई पनि ठुला ठुला लगानी गर्ने र सो कर्जाको लागि धितो मूल्याङकनमा पनि लचिलो बनिदिने परिपाटिले गर्दा उक्त कर्जाको नियमित नहुंदा संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अधिक मात्रामा बढ्न गई तरलता ब्यवस्थापनमा एवं संस्थाप्रतिको बिश्वसनियताप्रति नै नकरात्मक असर पर्न गई समस्यामा पर्ने गरेका धेरै उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।
कुनै पनि संस्थाको जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि संस्थागत सुशासन र जोखिम नियन्त्रण प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । सहकारी संस्थाहरुको जोखिम नियन्त्रणको लागि बिशेषगरी संचालक समिति एवं बिभिन्न समितिहरुलाई बिशेष उत्तरदायि र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । संचालक समिति, कर्जा समिति, लेखा समिति, जोखिम ब्यवस्थापन समिति तथा अन्य बिभिन्न समितिहरुले समय समयमा संस्थाको जोखिमको अवस्था, संस्थाले अपनाएको नीति, रणनिति, कर्जाको गुणस्तर लगायत समितिहरुको काम कारवाही सहि भए नभएको बिषयमा बिष्लेशण गरे अगाडी बढ्नुपर्छ र संस्थाको जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता हेरेर मात्रै कर्जा लगानी गर्ने वा नगर्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
सहकारीहरुको मुख्य उदेश्य सदस्यहरुको हितमा काम गर्न हो तर, यसको अर्थ कुनै बिशेष सदस्यको स्वार्थको लागि काम गर्नु भने होईन । कुनै पनि कर्जामा लगानी गर्दा वा सम्पत्तीमा लगानी गर्दा अधिकतम शेयरधनीहरुको हितमा छ कि छैन भनेर सोंच्ने बातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । कुनै पनि कुराको स्विकृति गर्दा पनि कम्तिमा ३ तहको ब्यक्तिहरुको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने ब्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नसकेमा पनि यसले धेरै हदसम्म जोखिम नियन्त्रण हुनसक्छ तर, यसले मात्रै सम्पूर्ण जोखिम भने नियन्त्रण हुंदैन किनभने अहिले नेपालमा देखिएको संस्थाहरुमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुले आफू अनूकूलको कर्मचारीहरु भर्ना गरेर रकम दुरुपयोग गरेको पनि भेटिएकोले यसको लागि आन्तरिक लेखापरिक्षण, वाह्य लेखापरिक्षण, जोखिम ब्यवस्थापन समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत संचालन मार्गदर्शन जस्ता बिभिन्न नीतिहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वय र नियमन बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।
सहकारी ऐनले सहकारी सिद्धान्त बमोजिम सहकारीलाई स्वैच्छिक, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सदस्य सहभागिताजस्ता बिशेषता भएका सहकारी संस्थाहरू प्रवर्धन हुन् सक्ने वातावरण निर्माण गरेतापनि एकै परिवार, एकै समूहबाट सहकारीहरु सञ्चालनमा आएर कर्जा लगानी एवं अन्य बिभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उनिहरु नै हावी भएको कारणले ऐन एवं सिद्धान्त अनुसार सहकारीहरु सञ्चालनमा आउन नसकेकोले बिभिन्न सहकारीहरुमा समस्या देखा परेको देखिन्छ भने सहकारीहरुको संख्या धेरै भएकोले पनि नियमन गर्न कठिनाई भईरहेकोले सहकारीहरुको संख्या ३१ हजारबाट १० हजारमा झार्नुपर्ने कुराहरु पनि सहकारी क्षेत्रका बिज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन् ।
समग्रमा अहिलेको सहकारी संस्थाहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दा यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि संस्थागत सुशासनको लागि एउटा राम्रो मार्गदर्शन तयार गरेर नियमन, सुपरिवेक्षणलाई चुस्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ संस्थागत सुशासन अन्तर्गत संञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको अधिकतम २ कार्यकाल गराउने, समय समयमा लेखा समिति, जोखिम ब्यवस्थापन समितिको बैठक बस्नुपर्ने, पल्र्स सिद्धान्तको कार्यान्वयन गराएर सहकारीको अवस्थाको रिपोर्ट लगायत कर्जाको ग्राहक संख्या, सरदर कर्जा रकम, क्षेत्रगत कर्जा लगानी रिपोर्टहरु लगायत आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कर्जा लगानी नगरिएको स्वघोषण, ठुला कर्जाको अंश प्रतिशत लगायतका कुराहरु प्रत्येक ३ महिनामा सहकारीको अवस्था सहकारीको सूचना पार्टीमा राख्नुपर्ने र उक्त रिपोर्ट सहकारी बिभागलाई पठाउनुपर्ने ब्यवस्था गर्ने गर्न सकेमा अहिलेको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।
बास्तवमा सहकारीहरु देशका समस्या होईनन् यिनिहरु देशका अवसरहरु हुन् तर, अहिले केहि सहकारीकर्मिहरुको बदमासिको कारणले गर्दा राम्रा गर्ने उदेश्य लिएकाहरुलाई पनि नकरात्मक असर परिरहेकोले सहकारीको सिद्धान्त बिपरित कार्य गर्न कडा भन्दा कडा कारवाही गरेर निरुत्साहित गर्ने, अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ती जफत गर्ने, उनिहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने र पासपोर्ट समेत रोक्का राख्ने तथा राम्रा कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहित गर्नसकेमा अहिलेकाका अधिकांश समस्याहरु समाधान हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ । राम्रो संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी नियमनद्धारा सहकारीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ अबको ध्यान हुनुपर्छ ।
‐लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन् ।
