सरकारले आज आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु बर्षको बजेटको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संसोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले ल्याइएको बजेटको मुख्य शारंश तल दिईएको छ ।
बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड
चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत )
पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड (२०.८ प्रतिशत)
बजेटको लक्ष्य ( आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत, मुद्रास्फिति ५.५ प्रतिशत
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन ।
* कृषि उपजको अग्रिम मूल्य तोकिने ।
* स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न ७३ करोड छुट्याईएको । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरिने र रोजगार पोर्टल सञ्चलानमा ल्याईने ।
* वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष गरिने, यसअघि वृद्धभत्ता पाइसकेकाहरूमा भने नयाँ प्रावधान लागु नहुने ।
* सहकारीको ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिने, सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपलचनकर्ताहरुको राहदानी रोक्का गरिने ।
* काठमाण्डौंमा सूचना पार्क र मध्यपहाडमा डाटा सेन्टर स्थापना गरिने । देशभर फोरजी र ठूला शहरमा फाईभजी सेवा सञ्चालन तथा एआई स्थापना गरिने ।
* कम्पनीको दर्तादेखि अन्य कार्यहरुलाई एकल बिन्दुबाट मिलाईने र विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगहरुलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने । महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा वा नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने ।
* प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन तथा रिसोर्ट बनाउन वनका जग्गा लिजमा दिइने । विदेशीलाई नेपालमा पढ्न निःशुल्क भिसा दिइने, सोलुखुम्बु लगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिने ।
* निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्नको लागि ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना निर्माण कार्य थालिने ।
* अनलाइन प्रणालीबाट नै जग्गा रोक्का र फुकुवाको व्यवस्था गरिने ।
* बिद्यालय मर्ज गर्न नीति लिईने । बिश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने । स्नातक गरेकालाई स्वयंसेवक शिक्षकको ब्यवस्था गरिने । शिक्षित युवालाई बिना धितो २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराईने । एसईई अब प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने । बिद्यार्थीहरुलाई हप्तामा २० घण्टा काम दिईने ।
* निर्यातमूखी उद्योगलाई नै सुन आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।
* जलाशययुक्त विद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, विद्युत पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गर्नको लागि‘निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने ।
* अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबटिक प्रविधि र कृक्रिम बौद्धिताको उपयोग गरिने ।
* सरकारी कर्मचारीहरुको महंगी भत्ता ५००० दिईने ।
* बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापन सहज गराउनको लागि ब्याड बैंक र डिजिटल कारावारलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि नियो बैंक स्थापनना गरिने । कुनै एकवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केवाईसी विवरण भरे पुग्ने व्यवस्था मिलाउने, केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी सबैतिर विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउने । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट निर्धारित समयअगावै बाहिर निकाल्न वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यन्वयन कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने, पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउने ।
* बीमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंक सम्बन्धि कानुननमा समसामयिक सुधार गरिने ।
* १० करोडसम्म आर्थिक कारोबार गर्ने स्र्टाटअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आय कर नलाग्ने, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर हटाईने ।
समग्रमा बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उर्जा, प्रविद्यि तथा अन्य बिभिन्न क्षेत्रमा समेट्न प्रयास चांही गरेको देखिन्छ । बास्तवमा प्रायजसो बजेटमा समेटिने सैद्धान्तिक कुराहरु नराम्रा भने हुंदैनन् कुनै पनि बजेट, कुनै पनि रणनीति तब मात्रै राम्रो हुन्छ जब त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटको पूर्ण पालनाको शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
