आज सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३/८४ ल्याएको छ । नेपालको पहिलो बजेट घोषणा बिक्रम सम्बत २००८ मा भएको थियो र यसका आकार ५ करोड २५ लाखको थियो भने बहुदलको घोषणा भएपछि २०४८/४९ मा २६ अर्ब ६४ करोडको बजेट आएको थियो । पहिलो बजेट घोषणा भएको ७५ बर्षमा आज आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ ।
अहिलेको बजेटले ४ प्रमुख नाराको ब्यवस्था गरेको छ । १. सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं भन्ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि नारा २. एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाईल भन्ने डिजिटल पहिचान सम्बन्धि नारा ३. सफा सौचालय अभियान र ४. धुलो रा खाल्डोमुक्त काठमाण्डौं ।
बजेटका केहि मुख्य अंशहरु निम्न बमोजिम छन् ।
१. बजेटको आकारशिर्षक रकम बृद्धिजम्मा बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ८.१६ प्रतिशतचालु तर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ७.०५ प्रतिशतपूंजिगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ५.३८ प्रतिशतब्यवस्थापन तर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड १.१५ प्रतिशत
२. बजेटको लक्ष्य ː
आर्थिक बृद्धि ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत ।
बजेटको श्रोत ः राजश्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र ऋणबाट ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड । ऋणमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड बैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य रहेको छ ।
बुंदा गरिएको ब्यवस्था र ब्यवस्थाले पार्ने असर
१. करको संरचनामा परिवर्तन– यसले करदातालाई खुशी बनाउने देखिन्छ । ब्यक्तिगत करको सिमा र दर पनि घटाउने ब्यवस्थाले ब्यक्तिगत करदातालाई राहत दिनेछ ।
२. २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाईएको, ३६० बस्तुमा अन्तशुल्क खारेज– यसले स्वदेशी बस्तु उत्पादनको लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धिमा सहयोग मिल्नेछ ।
३. बैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसंग स्वीकृति लिनुनपर्ने–यसले बैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सरलिकृत भई लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग मिल्नेछ ।
४. शेयर बिक्रि गर्दा लाग्ने पुंजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने ब्यवस्था– यसले लगानीकर्ता र आन्तरिक राजश्व कार्यालय बिचको अन्तिम कर बिवाद अन्त्य गरि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
५. नेपालीले बिदेशमा लगानी गर्न सहज गराईने– यसले नेपाली उद्यमीहरुले बिदेशमा लगानी गरी आफ्नो उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सहज हुनसक्छ भने अर्काेतर्फ लगानी बाहिरिने जोखिम पनि हुनसक्छ ।
६. अदालतमा बिचारधिन कर विवादमा १ प्रतिशत थपेर बुुझाए मुद्धा फिता लिईने–यसले बर्षाैंसम्म कानूनी झमेलामा अल्झिएकाहरुले राहत पाउनेछन् ।
७. महिला उद्यमीलाई थप सहुलियपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने– यसले महिलाहरुलाई उद्यमी बन्न र उद्यमीहरुले आफ्ना उद्यमहरु प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
८. ब्यवसायिक पुर्नउत्थान कर्जा प्रदान गरिने– यसले ब्यवसायिहरुलाई ब्यवसाय सुचारु गर्न मद्धत मिल्नेछ ।
९. ब्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ्ग र पि टु पि लेण्डिङ्ग शुरु गरिने. –यसले ग्राहकहरुको कर्जा पहुंचमा सहजता ल्याई ब्यवसाय बृद्धि गर्न सहजता मिल्नेछ ।
१०. न्यूूनतम २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिईने । कृषि प्रशोधनमा १० बर्ष आयकर छुट दिईने – यसले कृषिको ब्यवसायिकरणमा सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ ।
११. बिज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धनमा पुंजिगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट । सूचना प्रविद्यी प्रवद्र्धनको लागि काठमाण्डौंको स्याचुटारमा एआई केन्द्र बनाईने । डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट दिईने –यसले नवप्रवर्तनमा सकरात्मक भूमिका खेल्नेछ भने डिजिटलाईजेशन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग मिल्नेछ ।
१२. सार्वजनिक संस्था बलियो बनाईने– यसले सार्वजनिक संस्थानको ब्यवस्थापनमा सुधार भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बृद्धि गर्न सकरात्मक भूमिका खेल्नेछ ।
१३. बिदेशीहरुले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने ब्यवस्था गरिने–यसले घरजग्गा कारोवारको साथै पर्यटन ब्यवसायलाई समेत सकरात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
१४. –पोखरा बिद्युतिय बसमात्रै सञ्चालन गरिने । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि जनकपूरलाई विवाह गन्तब्य बनाईने –यसले प्रर्दुशन कम ल्याउनेछ र पर्यटन क्षेत्रलाई सकरात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
१५. दलित बालबालिकाको लागि पोषण भत्ता दोब्बर बनाईने–यसले पिछडिएको समुदायको बालबालिकाहरुको स्वास्थ सुधारमा योगदान मिल्नेछ ।
१७. २५ प्रकारका निशुल्क औषद्यी नेपाल औषद्यी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने– यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका मिल्नेछ ।
१९. सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं कार्यक्रम ल्याईने–यस कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सहि सदुपयोग हुन सहयोग मिल्नेछ ।
२०. बिर अस्पताल, टिचिङ्ग अस्पताल र पाटन अस्पताललाई बिश्वबिद्यालय बनाईने–यसल देशमै स्वास्थकर्मीहरु उत्पादन गर्न र मद्धत गर्नुका साथै बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गरी स्वास्थ पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत भूमिका खेल्न मद्धत गर्नसक्छ ।
२१. पौषभित्रै सम्पत्ती ब्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने–यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा गैह् बैंकिङ्ग सम्पत्ती ब्यवस्थापन गर्न सहज गर्नेछ ।
२२. कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलबिद्युत क्षेत्रमा दिर्घकालिन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने –नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थिर ब्याजदरको प्रावधन ल्याईसकेको छ । यसले यि क्षेत्रहरुमा ब्याजदर बढ्ने जोखिम घटाउनेछ ।
२३. कृषि तथा पशुजन्य उद्योग गर्ने १ हजार उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा दिईने । स्टार्ट अप र साना तथा मझौला उद्योगलाई सहज बनाउन एकिकृत प्लाटफर्म बनाईने –यसले स्टार्टअप र साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सृजना गर्नको लागि सकरात्मक भूमिका खेल्नसक्छ ।
२४. नेप्सेको पुर्नसंरचना गरिने–यसले नेप्सेको क्षमता अभिबृद्धि भई नियमनमा सुधार आउनेछ ।
२५.कर्मचारीको तलब भत्ता २१ प्रतिशतले बृद्धि–यसले कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरण बृद्धि गर्न मद्धत मिल्नेछ ।
२७.बिद्यालममा नै खेलकूद प्रोत्साहन– यसले खेलकुदको प्रवद्र्धन मद्धत मिल्नेछ ।
२८. जेन्जि आन्दोलनका घाईते र शहिदहरुलाई सहुलियपूर्ण कर्जा दिईने मद्धत मिल्नेछ–यसले आन्दोलनका घाईते र शहिद परिवारको सम्मानको साथै उनिहरुको परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोगि भूमिका खेल्नसक्छ ।
२९. बैंकिङ्ग च्यानल मार्फत रेमिटेन्स पठाउंदा चिठ्ठा कार्यक्रम ल्याईने–यसले रेमिटेन्स प्रवद्र्धनमा सकरात्मक भूमिका खेल्नसक्छ ।
३१.महानगर र उपमहानगरमा फिल्महल खोलेमा १० बर्षसम्म कर छुट दिईने–यसले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई सकरात्मक प्रभाव पार्नसक्छ ।
३२. उधारो असूली कानून ल्याईने –यसले उद्यारो असुलीमा सहज बनाउनेछ ।
३३. सुकुम्बासीलाई जग्गा बितरण गर्न आयोग गठन गरिने –यसले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नेछ ।
३४. घरयासी उपकरणहरु खरिद गर्नको लागि हायरपर्चज कर्जा सुविधा–यो सुविधा केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिंदै आएको भएतापनि हायरपर्चेज कर्जा अन्तर्गत यसलाई लगानी गर्न पाउने सुविधाले बैंक तथा वित्तीय संस्थारुले कन्जुमर कर्जा गर्ने क्षमतामा बृद्धि भई यो कर्जामा ग्राहकहरुको सहज पहुंज पुग्न मद्धत मिल्छ ।
३५. नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिने–यसले सम्पूर्ण वित्तीय सेवा, विमा तथा अन्य फिनटेकका सेवाहरुलाई एउटै प्ल्याटफर्ममा ल्याउन मद्धत गरेर ग्राहकहरुलाई फाईनान्सियल सुपरमार्केटको सुविधा दिन सक्छ ।
बजेटले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेट्न खोजिएको छ यद्यपि यसपाली पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिईएकोले र पुंजिगत खर्चमा जम्मा ५.१८ प्रतिशतको मात्रै बृद्धि गरिएकोले यो लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति हुनेछ जस्तो लाग्छ यद्यपि लगानीको बातावरण राम्रो बन्दै जाओस् । एकपटकको नेपाली संधैको नेपाली भन्ने नाराले गैह् आवसिय नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गरेतापनि नेपालीहरुलाई बिदेशमा लगानी गर्न पनि सहज गरिंदा ति उद्यमीहरुले नेपालमा गर्ने लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चिता हुन सकेन भने उनिहरुले आफ्नो लगानी अन्तराष्ट्रिय बजारमा गर्न सम्भावना रहन सक्छ जसले गर्दा पुुुंजी पलायन हुनसक्ने जोखिम पनि हुनसक्छ भनेर सरोकारवाला चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
नेपालले सन् १९८४ मा ९.६८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हांसिल गरेको थियो भने त्यसपछि २०१७ मा ८.९८ प्रतिशत, १९८१ मा ८.३४ प्रतिशत, १९८४ मा ८.२२ प्रतिशत, १९८८ मा ७.७ प्रतिशत, २०१८ मा ७.६२ प्रतिशत, १९६४ मा ७.५३ प्रतिशत, र १९६४ मा ७.०४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हांसिल गर्न सफल भएको थियो भने अन्य बिभिन्न ६ पटक ६ देखी ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हांसिल गर्न सफल भएको छ ।
यसपाली समग्रमा बजेटले धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको छ । बजेटको सफल कार्यान्यवनको लागि शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
–लेखक डा. मल्ल रिलायन्स फाईनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
